ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ 'ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਦਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ।