ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਦਿ), ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, EMIs, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ (RDM) ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। RBI ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) MPC ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ 6 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
MPC ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ RBI ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
2023-24 ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $604 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6-8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।