ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਜਸਥਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਰਹਿਮ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।'
ਸ਼ੈੱਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
337 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 54 ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 50 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 35,198 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।