ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।