ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਤਰਕ-ਦਲੀਲਾਂ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।