ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਸੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ NIC ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।