ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ , ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਕ, ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। BNS ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ/ਨਿੱਜਤਾ'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਅਤੇ 355 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, BNS ਦੇ ਨਾਲ IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।