ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।