ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਉਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ |