ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (MANUU), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (EFLU), ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। EFLU ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।