ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 6 ਮੈਂਬਰ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।