ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਹੈਲਮੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ISI ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ BIS ਸਟੈਂਡਰਡ IS 4151:2015 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ BIS-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 162 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ 4151:2015 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ QCO ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 27 ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।