ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 33ਵਾਂ ਦਿਨ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।