ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ 2011 ਉਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਮਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।