ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7.27 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 4:50 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7.27 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਲਗਪਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ , ਦੋ ਐਸਐਚਓ, ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦੱਤਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਦੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
2022 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਿਥੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸਰ ਪੀ-1 ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ।