ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਨੂੰ NOTICE
DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ 1150 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 225 ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 117, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 114, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 110, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 109 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 101 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 576 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।