ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1560 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ BDA ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।