ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 250 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।