ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਈ.ਆਰ. ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ।
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ' ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 'ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਰਜ
ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 295ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।