ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਗੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UAPA ਅਤੇ PMLA ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।