ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਲੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 114 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।