ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਸਖ਼ਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੋਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਹੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਿਡਰ, ਗਊ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।