ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਫੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 32 ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।