ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ - ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।