ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ED ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹੁਣ CBI ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਈਡੀ ਕੇਸ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।