ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (Annual Transfer Policy) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ( Article 239 AA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੇਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਐਸਟੀਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।