ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ 8 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਵਿਆਜ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 9% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ, 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਕਤ ਰਕਮ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਦਰਅਸਲ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਸਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਦੁਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 8 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।