ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਲਾ, ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੈਬ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਐਪ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 80% ਕਿਰਾਇਆ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।