ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾੳਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣੀ ਸੀ
ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ 50000/- + 9000/- 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ 50,000 ਰੁ + 9000 ਰੁ (18% ਜੀਐਸਟੀ0 ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਯੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।