ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,64,000 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।