ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7.30 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7.30 ਵਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਲਗਪਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ , ਦੋ ਐਸਐਚਓ, ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਦੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।