ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6.5% 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। FY24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.4% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ 6.6% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।