ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ) ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।